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सत्ता बदलते ही बदल गया फैसला! यूसुफ पठान को करोड़ों की जमीन पर बड़ी रियायत


सियासत की "वॉशिंग मशीन" में धुलते ही फैसले कैसे बदल जाते हैं, इसकी एक नई और बेहद चर्चित मिसाल गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, जिन्होंने जुलाई 2026 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के माध्यम से एनडीए का दामन थामा, अब गुजरात सरकार और वडोदरा नगर निगम (VMC) के एक फैसले को लेकर सुर्खियों में हैं।

बुधवार को वडोदरा नगर निगम की आम सभा में भारी हंगामे के बीच बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत तंदलजा इलाके में स्थित 978 वर्ग मीटर की बहुमूल्य जमीन यूसुफ पठान को आवंटित करने पर अंतिम मुहर लगा दी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें आवासीय उपयोग के लिए पूरी तरह निःशुल्क (उपहार स्वरूप) दी जाएगी, जबकि शेष 478 वर्ग मीटर जमीन पर 45 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है। यानी निर्धारित सरकारी मूल्यांकन का केवल 55 प्रतिशत मूल्य ही उनसे लिया जाएगा।

2014 में जिस प्रस्ताव को सरकार ने ठुकराया, वही अब कैसे मंजूर हो गया?

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कुछ साल पीछे जाना जरूरी है। जिस भूखंड की मौजूदा बाजार कीमत लगभग 20.53 करोड़ रुपये बताई जा रही है और जिसे अब करीब 5.5 करोड़ रुपये में, यानी लगभग 15 करोड़ रुपये की रियायत के साथ आवंटित किया जा रहा है, उसी प्रस्ताव को साल 2014 में गुजरात की बीजेपी सरकार ने नीलामी प्रक्रिया का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है।

टीएमसी सांसद बने तो मिला नोटिस

जून 2024 में यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चुनाव परिणाम आने के कुछ ही समय बाद वडोदरा नगर निगम ने संबंधित भूमि को अवैध अतिक्रमण मानते हुए उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया।

मामला अदालत तक पहुंचा और अगस्त 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के 2014 के फैसले को सही ठहराते हुए यूसुफ पठान को राहत देने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया।

जुलाई 2026 के बाद बदली पूरी तस्वीर

जुलाई 2026 में यूसुफ पठान ने टीएमसी छोड़कर एनडीए का साथ स्वीकार कर लिया। इसके कुछ ही सप्ताह बाद अगस्त 2026 के अंत में उन्होंने हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील वापस ले ली।

और अब नवंबर 2026 आते-आते वही जमीन, जिसे कभी प्रशासन अवैध कब्जा मान रहा था, नगर निगम की नजर में आवंटन योग्य संपत्ति बन गई। इतना ही नहीं, उसे करोड़ों रुपये की रियायत के साथ देने का प्रस्ताव भी पारित हो गया।

विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि 2014 में नियम और नीलामी प्रक्रिया का हवाला देकर जमीन देने से इनकार किया गया था और 2025 में हाईकोर्ट ने भी उसी निर्णय को सही माना था, तो आखिर 2026 में ऐसा क्या बदल गया कि वही जमीन करोड़ों रुपये की छूट के साथ आवंटित कर दी गई? यही प्रश्न अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।

व्यंग्य भी कम नहीं

इस पूरे मामले पर राजनीतिक व्यंग्य भी खूब देखने को मिल रहा है। तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि सरकार ने अपने नए सहयोगी के साथ "कंजूसी" कर दी। एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और सांसद को केवल 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त देना और बाकी 478 वर्ग मीटर पर सिर्फ 45 प्रतिशत की छूट देना क्या पर्याप्त है? व्यंग्यकारों का कहना है कि सरकार को तो पूरा प्लॉट ही उपहार में दे देना चाहिए था, बल्कि उसका आकार बढ़ाकर डेढ़ लाख वर्ग मीटर कर देना चाहिए था, ताकि माननीय सांसद अपने घर में क्रिकेट का मैदान और गोल्फ कोर्स भी बना सकें।

आम आदमी के लिए नियम अलग, वीआईपी के लिए अलग?

यही वह सवाल है जिसने इस पूरे मामले को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। एक तरफ देश का सामान्य नागरिक है, जो सौ गज का छोटा-सा मकान खरीदने के लिए वर्षों तक बैंक की ईएमआई चुकाता है। यदि उसके घर की एक दीवार भी स्वीकृत नक्शे से बाहर निकल जाए तो बुलडोजर कार्रवाई का खतरा खड़ा हो जाता है।

दूसरी तरफ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं, जिनके लिए राजनीतिक परिस्थितियां बदलते ही सरकारी रवैया भी बदलता दिखाई देता है। पुराने प्रशासनिक फैसले अप्रासंगिक हो जाते हैं, कानूनी लड़ाई समाप्त हो जाती है और करोड़ों रुपये मूल्य की सार्वजनिक जमीन भारी रियायतों के साथ आवंटित कर दी जाती है।

सबसे बड़ा सवाल

क्या यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, या फिर राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद सरकारी नजरिया भी बदल जाता है?

यह सवाल केवल यूसुफ पठान तक सीमित नहीं है। यह उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां आम नागरिक और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए नियमों के लागू होने के तरीके अलग-अलग दिखाई देते हैं।

फिलहाल, वडोदरा नगर निगम का यह फैसला राजनीतिक बहस के केंद्र में है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल गुजरात तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंजेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी।


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