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—— यूपी चुनाव 2027 से पहले ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की एंट्री; दलित-मुस्लिम समीकरण, छोटे दलों की ताकत और वोटों के बिखराव से दिलचस्प हुई लड़ाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी बिसात बिछ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की चुनौती है, तो समाजवादी पार्टी वापसी की तैयारी में जुटी है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाकर मुकाबले में नया मोड़ ला दिया है। दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है।

इस गठबंधन का घोषित उद्देश्य भाजपा की हैट्रिक रोकना है, लेकिन इसकी सबसे सीधी चुनौती उन दलों को मिल सकती है जो दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन पर अपनी रणनीति बनाते हैं। सवाल है, क्या नया मोर्चा अपना स्वतंत्र जनाधार तैयार करेगा, विपक्ष को साथ लाएगा या अलग-अलग मुकाबलों में वोटों का बिखराव बढ़ाएगा?

पहले समझिए वोट और सीट का गणित

2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पूरे प्रदेश में मिला वोट प्रतिशत और जीती गई सीटों की संख्या हमेशा एक अनुपात में नहीं होते। भाजपा ने 41.29 प्रतिशत वोट पर 255 सीटें जीतीं, जबकि बसपा को 12.88 प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद सिर्फ एक सीट मिली। दूसरी ओर, सीमित सीटों पर गठबंधन में लड़ने वाले छोटे दल कम राज्यव्यापी वोट प्रतिशत के साथ भी कई सीटें जीत गए।

ये राज्यव्यापी वोट प्रतिशत हैं। सहयोगी दलों ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए इनके आधार पर अकेले किसी दल की स्थानीय ताकत की तुलना करना अधूरा होगा।

अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मिलकर 24 सीटें जीती थीं। इसका संदेश साफ है, चुनाव में सिर्फ कुल वोट नहीं, बल्कि सही सीटों पर वोटों का जमाव, उम्मीदवार और गठबंधन का तालमेल भी निर्णायक होता है। बसपा के लिए चुनौती अपने वोट को सीट में बदलने की है, जबकि छोटे दलों का मॉडल सीमित इलाकों में प्रभावी मौजूदगी का रहा है।

चंद्रशेखर–ओवैसी की नजर किस समीकरण पर?

नया मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साझा राजनीतिक मंच देने की कोशिश कर रहा है। दोनों दलों ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बताई है। साथ ही सपा और कांग्रेस को भी साथ आने का निमंत्रण दिया है। 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली इसके शुरुआती शक्ति प्रदर्शन का मंच होगी।

यहां सपा और बसपा के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं। सपा के लिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी प्रमुख विपक्षी दावेदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। बसपा को दलित प्रतिनिधित्व के सवाल पर चंद्रशेखर की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, किसी समुदाय के मतदाताओं को एकमुश्त किसी पार्टी के खाते में मान लेना चुनावी तस्वीर को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा।

2022 के लोकनीति-CSDS सर्वे के अनुसार बसपा को जाटव समुदाय का लगभग 65 प्रतिशत समर्थन मिला था। इसके बावजूद उसका प्रदर्शन एक सीट तक सीमित रहा। अब चंद्रशेखर की मौजूदगी उस सामाजिक आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संभावना पैदा करती है।

क्या विपक्ष के बिखराव से भाजपा को फायदा होगा?

नए मोर्चे के अलग लड़ने से उन सीटों पर विपक्षी वोट बंट सकते हैं, जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है। लेकिन यह मान लेना भी जल्दबाजी होगी कि उसके सभी वोट सीधे सपा या बसपा से ही आएंगे। गठबंधन की वास्तविक ताकत उम्मीदवारों, स्थानीय संगठन, सीटों के चयन और दूसरे दलों से समझौते पर निर्भर करेगी।

ओवैसी और चंद्रशेखर ने खुद को भाजपा की ‘बी टीम’ बताए जाने के आरोप खारिज किए हैं। उनका कहना है कि वे भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए साथ आए हैं। इसलिए मोर्चे को अभी भाजपा के निश्चित लाभ या विपक्ष के निश्चित नुकसान का नाम देने के बजाय चुनावी प्रतिस्पर्धा के नए केंद्र के रूप में देखना होगा।

योगी के सामने चुनौती: सामाजिक समीकरण को सीटों में बदलना

2022 में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटें जीती थीं। पार्टी की जीत में ऊंची जातियों के मजबूत समर्थन के साथ गैर-यादव पिछड़ों और दलित मतदाताओं के एक हिस्से की भूमिका रही थी। इस समर्थन को बनाए रखना और नए मतदाताओं तक पहुंचना अगली चुनावी परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ विपक्षी गठबंधनों का जवाब देना नहीं होगी। उसे अपने शासन के प्रदर्शन, उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों को एक साथ साधना होगा। दूसरी ओर, विपक्ष की कोशिश भाजपा के सामाजिक गठजोड़ में सेंध लगाने और नाराज मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने की होगी। नए मोर्चे की एंट्री इस प्रतिस्पर्धा को और जटिल बनाती है।

सपा की वापसी, बसपा की जमीन और कांग्रेस की भूमिका

2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थीं और उसके गठबंधन की संख्या 125 तक पहुंची थी। अब उसके सामने अपने मजबूत आधार को बरकरार रखते हुए अतिरिक्त समर्थन जुटाने का सवाल है। बसपा के लिए वोटों को सीटों में बदलना जरूरी है, जबकि दो सीटों पर सिमटी कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक और चुनावी मौजूदगी बढ़ानी होगी।

इसीलिए नए मोर्चे का सपा-कांग्रेस को दिया गया निमंत्रण महत्वपूर्ण है। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो सीट बंटवारा बड़ा विषय होगा। यदि सभी अलग लड़ते हैं तो कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले बन सकते हैं। फिलहाल अंतिम गठबंधन और सीट समझौते की तस्वीर सामने आना बाकी है।

2027 की लड़ाई का राष्ट्रीय संदेश

उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, अखिलेश यादव की वापसी की रणनीति और दलित-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नए प्रयोग, तीनों की परीक्षा बनता दिख रहा है। चंद्रशेखर–ओवैसी की जोड़ी ने राजनीतिक चर्चा का केंद्र जरूर बदला है, लेकिन सपा-बसपा की जमीन खत्म होने या भाजपा की जीत सुनिश्चित होने का फैसला अभी नहीं हुआ है।

असली मुकाबला इस बात का होगा कि कौन अपने समर्थन को मतदान केंद्र तक पहुंचाता है और कौन वोटों को सीटों में बदलता है। 2022 का परिणाम यही दिखाता है, बड़ा वोट प्रतिशत अपने आप बड़ी सीट संख्या की गारंटी नहीं है।