कांग्रेस की अंग्रेजी स्कूलों का शिक्षा सच कितना श्याह है?

क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित करना चाहती है, जिसकी पहचान तेज़ विकास से पहले कठोर कानून-व्यवस्था हो? यदि इस सवाल का जवाब खोजा जाए तो उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और अब पश्चिम बंगाल, इन चार राज्यों की राजनीति को एक साथ देखकर कई संकेत मिलते हैं।

भारतीय राजनीति में कभी 'सुशासन' का पर्याय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जाता था। सड़क, बिजली, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार उनकी पहचान बने। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने सुशासन की अपनी परिभाषा बदल दी है। अब पार्टी के राजनीतिक विमर्श में सुशासन का अर्थ केवल बेहतर प्रशासन नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा, माफिया पर शिकंजा, निवेश आकर्षित करना और स्थिर कानून-व्यवस्था भी माना जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा समर्थक इसे "मोदी-योगी मॉडल" कहकर प्रस्तुत करते हैं।

बंगाल में बदलती तस्वीर

पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथी शासन और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन रहा। भाजपा ने वर्षों तक आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था गंभीर मुद्दे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर अपराधियों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई जाएगी।

सरकार बनने के बाद अब तक चार ऐसी पुलिस मुठभेड़ें चर्चा में रही हैं, जिनमें पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने हथियार छीनने या पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। सरकार इसे आत्मरक्षा और कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रही है।

चर्चित चार घटनाएँ

- रायगंज में 12 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी दिलीप रॉय की पुलिस मुठभेड़ में मौत।

- बारुईपुर में 13 वर्षीय बच्ची के बलात्कार-हत्या के आरोपी प्रभास मंडल की मुठभेड़।

- गाईघाटा में प्रहलाद दास की पुलिस कार्रवाई।

- समसेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी समीउल शेख की मुठभेड़।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यदि कोई पुलिस पर हमला करेगा या हथियार छीनने की कोशिश करेगा, तो पुलिस "रसगुल्ले नहीं खिलाएगी" बल्कि कानून के अनुसार आत्मरक्षा करेगी। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिस को "फ्री हैंड" देने की बात भी कही है।

विपक्ष का सवाल

दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वाम दलों ने इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि किसी भी आरोपी को सज़ा देने का अधिकार अदालत का है और "एनकाउंटर संस्कृति" कानून के शासन पर प्रश्न खड़े कर सकती है। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि अपराध जारी हैं, तो केवल मुठभेड़ों को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। यही लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष भी है, अपराध के खिलाफ सख्ती और कानून के शासन के बीच संतुलन बनाए रखना।

योगी मॉडल की चर्चा क्यों?

उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, गैंगस्टरों पर आर्थिक शिकंजा, बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस अभियानों को अपनी प्रमुख पहचान बनाया। भाजपा का दावा है कि इससे कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ और निवेश का माहौल बेहतर बना।

आलोचक कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों के साथ न्यायिक प्रक्रिया, मानवाधिकार और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यही बहस उत्तर प्रदेश से निकलकर अब बंगाल तक पहुँच गई है।

असम और गुजरात का उदाहरण

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। भाजपा अक्सर इसे प्रभावी शासन का उदाहरण बताती है।

गुजरात का उदाहरण देते हुए भाजपा यह दावा करती है कि स्थिर कानून-व्यवस्था, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और लगातार निवेश ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। पार्टी का तर्क है कि यदि निवेशकों को सुरक्षा और नीति की स्थिरता मिले तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

भाजपा की राजनीतिक रणनीति

भाजपा की रणनीति केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने शासन मॉडल को अलग पहचान देना भी है। पार्टी चाहती है कि मतदाता भाजपा सरकार और अन्य सरकारों के बीच कानून-व्यवस्था, निवेश और विकास के आधार पर स्पष्ट अंतर महसूस करें। इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश, असम और अब पश्चिम बंगाल में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल…

क्या अपराध कम करने के लिए कठोर पुलिस कार्रवाई पर्याप्त है? या फिर बेहतर जांच, तेज़ अदालतें, गवाहों की सुरक्षा, मजबूत अभियोजन और सामाजिक सुधार भी उतने ही ज़रूरी हैं? यही वह सवाल है जिस पर देश की राजनीति आगे भी बंटी रहेगी।

इतना स्पष्ट है कि भाजपा अब "मोदी-योगी मॉडल" को केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि अपने शासन की पहचान के रूप में स्थापित करना चाहती है। पश्चिम बंगाल इस प्रयोग की नई प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है।

लेकिन किसी भी मॉडल की अंतिम सफलता का निर्णय न राजनीतिक भाषण करेंगे, न टीवी बहसें। उसका फैसला जनता, कानून का शासन, न्यायपालिका और आने वाले वर्षों में अपराध, निवेश, रोजगार तथा लोगों की सुरक्षा के वास्तविक आँकड़े करेंगे।