बेरोजगारी की मार: युवा नीति के अभाव में राजस्थान - रवींद्र सिंह भाटी

Ram Gopal Jat

भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की मौजूदगी में इस योजना को शुरू किया गया है। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस योजना से भारत की सेना जवान हो जायेगी। योजना के तहत अगले एक साल में 40 से 50 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जायेगा। 90 दिन में इस योजना के तहत भर्ती शुरू हो जायेगी और साल में दो बार भर्ती होगी, जो पहले से चली आ रही शारीरिक योग्यता के अनुसार ही होगी, बाद में इसमें और बदलाव किया जायेगा। भर्ती के लिये युवाओं की आयु 17.5 से 21 साल के बीच में रहनी चाहिये। इसके बाद 6 महीने का सेना का कठोर प्रशिक्षण होगा। उसके बाद साढे तीन साल की नौकरी होगी, जिसमें पहले साल 30 हजार, दूसरे साल 33 हजार, तीसरी साल 36 हजार और चौथे साल 40 हजार रुपये वेतन होगा।

इसमें से 30 फीसदी भविष्य नीधि के लिये कटौती होगी, और चार साल बाद रिटायर होने पर एक मुश्त 11.71 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसके साथ ही ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जिसके साथ ही स्व रोजगार के लिये बैंकों से लोन के लिये सरकार रिकमंड भी करेगी। इन्हीं रिक्रयूट युवाओं में से 25 फीसदी को स्थाई कमिशन के लिये वापस बुलाया जायेगा, जिनकी वर्तमान सेवा अवधि की तरह 15 साल की नौकरी होगी। इन 15 सालों की नौकरी करने वालों को सेना की वर्तमान सेवा नियमों की तरह पेंशन और अन्य सुविधायें देय होगी।

क्या फायदे होंगे? इस योजना के कारण देश में बड़े पैमाने पर युवा सेना से प्रशिक्षित होंगे, जिनको चार साल बाद पौने 12 लाख रुपये मिलेंगे, जिनसे वह स्व रोजगार शुरू कर सकेगा। दूसरों को रोजगार दे सकेंगे।

प्रशिक्षित युवाओं की फौज खड़ी होगी, जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत युद्ध के लिये तैयार मिलेगी। ऐसे युवा खेलों के साथ ही शारीरिक गतिविधियों में भी निपूर्ण होंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर देश सेवा के लिये तैयार रहेंगे।

माना जा रहा है कि अगले दस साल के भीतर भारत को बाहरी और अंदरुनी समस्याओं से निपटना होगा, जिसके लिये ये युवा काम आयेंगे। पडोसी देशों से युद्ध की स्थिति में ये युवा तैयार मिलेंगे।

ऐसे युवा, जो मुश्किल से 10वीं या 12वीं पास कर पाते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर सक्षम होते हैं, उनको देश सेवा का अवसर मिल सकेगा। साथ ही उनमें से सबसे अधिक सक्षम 25 फीसदी को सेना के लिये स्थाई कमीशन पर रखा जायेगा।

इन ट्रेंड युवाओं में से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और पुलिस जैसी सुरक्षा ऐजेंसियां भी आसानी से ले सकेंगी। साथ ही ये युवा देश में अपने स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोलकर दूसरे युवाओं के तैया कर सकेंगे।

सेना पर पड़ा रहा आर्थिक बोझ कम होगा, जो सेना को अत्याधुनिक बनाने पर खर्च हो सकेगा। आने वाले समय में मैन पॉवर से ज्यादा तकनीक से युद्ध लड़े जायेंगे। तब यही सुविधाएं काम आयेंगी।

योगी सरकार ने इन चार साल में रिटायर होने वाले युवाओं को पुलिस भर्ती में वरियता देने की घोषणा की है। इस तरह से अन्य राज्यों में भी वरियता से भर्ती होगी, तो पुलिस अधिक सक्षम बनेगी।

देश में कभी गृहयुद्ध के हालात बने तो यही युवा उसको थामने में मदद करेंगे, और बाहरी आक्रमण के समय इनको सेना या अर्दसैनिक बलों के साथ काम में लिया जा सकेगा।