कांग्रेस की अंग्रेजी स्कूलों का शिक्षा सच कितना श्याह है?

सोनिया गांधी की नई संस्मरण पुस्तक ‘बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ रिलीज होते ही राजनीति में बहस छिड़ गई है। किताब में उन्होंने 2004 में पीएम पद न लेने, प्रणब मुखर्जी की महत्वाकांक्षा और अपने पहले बच्चे की मौत के दर्द को उठाया है, जिस पर BJP ने तीखा पलटवार किया है।

सोनिया गांधी ने क्या लिखा?

सोनिया गांधी ने लिखा है कि 2004 के चुनाव से एक साल पहले ही उन्होंने पीएम न बनने का निर्णय ले लिया था, लेकिन जनता में भ्रम न बने इसलिए इसकी घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सत्ता में आई तो पार्टी ने उन्हें पीएम बनाने की मांग की, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना।

BJP का दावा: कालाम ने रोका था?

BJP नेता दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि सोनिया गांधी पीएम बनना चाहती थीं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कालाम ने उनकी विदेशी मूल की वजह से शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस दावे को खारिज किया है और कालाम की बाद की बयानबाजी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार नहीं किया था।

प्रणब मुखर्जी पर विवाद

सोनिया गांधी ने लिखा कि 2010 में प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि “ऊपर बदलाव का समय आ गया है,” जिसे उन्होंने पीएम बनने की महत्वाकांक्षा का संकेत माना। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में क्या गलत है, खासकर जब कोई अपनी मेहनत से वहां पहुंचना चाहता हो।

पहले बच्चे की मौत पर विवाद

सोनिया गांधी ने किताब में अपने पहले बच्चे की मौत का दर्द साझा किया है, जो जनवरी 1969 में हुआ था। उन्होंने बताया कि राजीव और संजय गांधी ने बच्चे को फिरोज गांधी के मेहरौली स्थित फार्महाउस में दफनाया था।

BJP का पलटवार

BJP नेताओं ने सोनिया गांधी के दावों को “झूठा इतिहास” और “राजनीति में बने रहने की कोशिश” बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गांधी परिवार खुद को ब्राह्मण मानता है, तो फिर हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया।

असली पाठ

सोनिया गांधी की किताब ने उनके निजी दर्द और राजनीतिक फैसलों को उजागर किया है, लेकिन BJP ने इसे राजनीतिक रणनीति और “झूठा इतिहास” बताकर खारिज कर दिया है। विवाद का असली मुद्दा यह है कि क्या सोनिया गांधी ने वाकई पीएम पद ठुकराया या उन्हें कानूनी रूप से रोका गया, इस पर अभी भी राजनीतिक बहस जारी है।