पिछले दिनों राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार के द्वारा बिजली बिलों पर ₹800 महिला स्थाई सेवा शुल्क करने के प्रस्ताव को लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल में अशोक गहलोत को पत्र लिखा है।
विद्युत कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के दिए गए स्थायी शुल्क के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। इसके लिए सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत को एक पत्र लिखा है।
आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लीखकर विद्युत कंपनियों द्वारा औधोगिक इकाइयों की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं पर लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की।
सांसद ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि किसान व उपभोक्ता पहले से ही कोरोना के कारण दोहरी मार झेल रहे है ऐसे में इस प्रकार के आदेशों से आम जन की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा !
दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात
सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की साथ ही कई विषयों पर चर्चा की !
क्षारीय व शुष्क भूमि को लेकर केंद्र की यह है योजना-मंगलवार को संसद में प्रश्नकाल मे केंद्रीय कृषि मंत्री ने सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया की देश के 15 राज्यो में प्रायोगिक आधार पर ऐसी जमीन को खेती के दायरे में लाने के लिए समस्याग्रस्त मृदा के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में समस्याग्रस्त मृदा के सुधार का कार्यान्वयन कर रहा है !
साथ ही बताया कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सहित पूरे देश मे कृषि उत्पादन को बनाये रखने को दृष्टि से वीभिन्न योजनाएं चल रही है !
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