बेरोजगारी की मार: युवा नीति के अभाव में राजस्थान - रवींद्र सिंह भाटी

Ram Gopal Jat

अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपना आखिरी बजट पेश किया। अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने हैं, और राजस्थान के इतिहास में उन्होंने नाम भी दर्ज करवा लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री ने बीते साल का बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। करीब 8 मिनट तक वह अपना भाषण पढ़ते रहे और मंत्री—विधायक तालियां पीटते रहे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। इस बीच अधिकारियों को इस बात का अहसास हुआ कि यह बजट भाषण पिछले साल वाला गलती से सीएम की अटैची में रख दिया गया है और इसलिये इसको रोका जाना चाहिये। उन्होंने मुख्य सचेतक महेश जोशी को बुलाया और जानकारी दी। इसके बाद महेश जोशी ने सीएम गहलोत के कान में कहा कि बजट गलत पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद गहलोत ने माफी मांगी, लेकिन तब तक विपक्ष जाग चुका था और उसने हंगामा कर दिया।

विपक्ष के हंगामे के कारण पहली बार यह परंपरा टूटी कि बजट भाषण के बीच में ही सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक के लिये स्थगित करना पड़ा। बाद में सदन की कार्यवाही वापस शुरू हुई तो विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि मुख्यमंत्री इसके लिये माफी मांगे, जिसपर अध्यक्ष ने माफी मांगी, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। बाद में खुद गहलोत ने माफी मांगी और आगे बजट भाषण पढ़ पाये।

—बिजली बिल पर 50 की जगह 100 यूनिट फ्री मिलेंगे —76 लाख परिवारों को 500 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर —नवीन युवा नीति लागू होगी, 500 करोड़ का कल्याण कोष बनाया जायेगा —1.42 लाख नियु​क्ति दी, 1.01 लाख जारी है —आरपीएससी के तहत परीक्षा देने वाले युवाओं को सभी परीक्षाओं के लिये एक ही बार फीस देनी होगी —प्रदेशभर में सभी जिलों के यूथ हॉस्टल बनेंगे —आयूएचएस की तरह मारवाड़ मेडिकल विवि खोला जायेगा —चिरंजीवी के तहत 10 लाख की जगह 25 लाख का नि:शुल्क उपचार होगा और बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है —किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट तक फ्री घोषणा की —30 हजार सफाईकर्मी भर्ती होंगे —सभी बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिये भी ओपीएस लागू होगी

- 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने तक कोई बिल नहीं आएगा। - रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा, रोडवेज किराए में छूट को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा। - हाईराइज बिल्डिंग को पीएचईडी का पानी सप्लाई करेगा। यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। - सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। - संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा, दो लाख संविदा कर्मचारियों को होगा फायदा। - सीएम ने बजट में नए जिलों की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा- कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर उसके आधार पर विचार किया जाएगा। - कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा। - कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटूश्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडूपोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लक्खी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। - किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान। - जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा। - लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा, लंपी से मरी हुई हर गाय का 40 हजार का मुआवजा देने की घोषणा।

टैक्स - कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कीमतें हर साल 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी ही बढ़ोतरी होगी। - आबकारी एमनेस्टी स्कीम में ब्याज छूट, मूल राशि में 50 फीसदी छूट।

युवा-रोजगार - 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। - भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी। - हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, 250 करोड़ की लागत आएगी। - सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री हाेंगी, भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। - जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे, परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। - मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी, खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। - जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे। - 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। - इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर बनेगा।

महिलाएं व बच्चे - महिलाओं को एक लाख तक के लोन पर 8 फीसदी सब्सिडी। - 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। - 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दो सेट यूनिफार्म मिलेगा। - दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। - स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध मिलेगा।

किसान - कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ किया। - राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू होगा। - अगले दो साल में 50 हजार किसानों के खेतों पर तालाब बनाए जाएंगे, 200 करोड़ का बजट। - किसानों को प्लास्टिक लाइन, स्प्रिंकलर, डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया। - 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन। - 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। - आठ लाख छोटे किसानों को संकर बाजरा के मिनी किट बांटे जाएंगे। - बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल किया जाएगा। - 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। - सिरोही में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, सवाई माधोपुर में अमरूद एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। - खेतों की तारबंदी के लिए 200 करोड़ की लागत से 1 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। किसानों को खेत की तारबंदी पर 70 फीसदी सब्सिडी। - किसान युवाओं को 1000 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, इन ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में कीटनाशकों, नैनो यूरिया के छिड़काव में काम लिया जाएगा। - किसान अब मोबाइल ऐप से खुद गिरदावरी कर सकेंगे। - मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू होगी, 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा, 750 करोड़ खर्च होंगे

इंफ्रास्ट्रक्चर - हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनेगी, 6000 गांवों में ऐसी सड़कें बनेंगी। - हर जिले की पांच बड़ी सड़कों के निर्माण, रिपेयर के लिए 6500 करोड़ का बजट दिया जाएगा​। - रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी​​​​​​। - डांग, मगरा, मेवात​ विकास बोर्ड का बजट 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ किया। - शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनेगा। - चंबल आधारित कालीसिंध योजना, चंबल-अलवर-भरतपुर परियाेजना, चंबल-सवाईमाधोपुर परियोजना के माध्यम से 3133 गांवों में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। - ईआरसीपी के लिए 13 हजार करोड़ का बजट देने की घोषणा, यह कुल प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसदी है। - डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जयपुर, उदयपुर, अजमेर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग-कॉनक्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। - बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। - उदयपुर में पीने के पानी के लिए 3 बांध स्वीकृत। - प्रदेश में एन्वॉयरमेंट क्लीयरेंस(ईसी) के लिए राज्य स्तर पर एक और स्टेट एन्वॉयरमेंट असेसमेंट कमेटी बनेगी। इससे ईसी लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

बुजुर्ग, सामाजिक सुरक्षा - सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने की घोषणा। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी। इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार, जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपए महीना पेंशन। - सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। - अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल 15 फीसदी पेंशन अपने आप बढ़ेगी। - ऐप बेस काम करने वाले वर्कस की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड बनेगा। 250 करोड़ का बजट रखा। ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह कानून बनेगा। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में सीएम को गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था। - वाल्मीकि कोष अब 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ होगा। अगले दो साल में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी।

स्वास्थ्य - ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी अब फ्री मिलेगी चिरंजीवी योजना, यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। - चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा। - प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी। इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।

कर्मचारी - सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। - सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब तक 2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के एक लाख के करीब कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस ही मिल रहा था। अब प्रदेश में सभी सरकारी और बोर्ड-निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। - राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए जाएंगे। - वर्क चार्ज कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेंगे, एक लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फायदा होगा।

एजुकेशन - जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू होगा। - ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। - कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। - स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा। - नेट-स्लैट वाले शोधार्थियों को 20 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी। - तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे। नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे। - कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी मिलेंगी। - स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी। - छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी। - स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी। - 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होंगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। - सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे, पहले 16 में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे।

खेल-खिलाड़ी - शहरी ओलिंपिक के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। - हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पाेट्‌र्स बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे। - माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे।

कला-संस्कृति - कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। - आर्टिजन को 10 हजार की सहायता दी जाएगी। - राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल किया जाएगा, तीन तरह के लिए अवॉर्ड दिए जाएंगे। - जयपुर में कला पर इंटरनेशल स्तर का इवेंट होगा। - मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी, इसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार काम देगी। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। 100 करोड़ का बजट तय किया। - सभी समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए शांति एवं सद्भाव केंद्र की स्थापना होगी। देश में पहला राज्य है राजस्थान।