सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार देर शाम सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, तो साथ ही केंद्र सरकार से पूछा है कि आपकी घोषणा के मुताबिक नवम्बर तक गरीबों को राशन देने योजना को कैसे अमल में लाया जाएगा।
आपको बता दें कि जब बीते साल देश में कोरोना का कारण तबाही का मंजर सामने आया था, उससे पहले ही केंद्र सरकार इस योजना की घोषणा कर चुकी थी। फिर कोरोनाकाल के दौरान सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों से इसमें शामिल होने की अपील की तो पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों ने रुचि नहीं दिखाई।
इस योजना का फायदा उन लोगों को होगा, जो काम धंधे की तलाश में प्रवास पर रहते हैं। ऐसे लोगों को देश में राशन कार्ड से कहीं भी राशन लेने का हक होगा। कुछ राज्य सरकारें सियासी फायदे के लिए योजना से जुड़ने में आनाकानी कर रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार इसमें सबसे आगे है।
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